Bharat News Network: चंडीगढ़। चंडीगढ़ से सांसद और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, मनीष तिवारी ने 6 अक्टूबर, 2025 की शाम को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री एम.एल. खट्टर से मुलाकात की और उनसे चंडीगढ़ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजना पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, तिवारी ने खट्टर को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, वे नवंबर 2019 से केंद्र की एनडीए भाजपा सरकार से मांग कर रहे हैं कि अंबाला से कुराली और लांडरां से कालका तक दो क्षेत्रों में एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) की तत्काल परिकल्पना की जाए, जिसमें ओवरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का उपयोग किया जाए और एक हाइब्रिड ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम बनाया जाए, जो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़, इन चार शहरों को जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। तिवारी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) एमआरटीएस/मेट्रो परियोजनाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत पिछड़ा हुआ है।
इसी क्रम में, यूएमटीए की बैठकें भी बहुत अस्पष्ट रही हैं और इस परियोजना के उचित कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टता का अभाव प्रतीत होता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि राइट्स ने दो व्यवहार्यता रिपोर्ट दी थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाली चंडीगढ़ मेट्रो परियोजना व्यवहार्य है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
इस श्रृंखला के अंतर्गत, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सके या एक व्यापक जमीनी व्यवहार्यता अध्ययन भी किया जा सके, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर सके।
तिवारी ने आगे बताया कि पंजाब और यहाँ तक कि हरियाणा की वित्तीय बाधाओं को देखते हुए, उनके लिए इस परियोजना को वित्तपोषित और कार्यान्वित करना संभव नहीं हो सकता है। जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण, यह केंद्रीय बजट से आवंटन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है।
इन परिस्थितियों में, यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है, तो इसे पूरी तरह से केंद्र द्वारा फंडेड परियोजना के रूप में लिया जाना चाहिए। जिसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, और संपूर्ण परियोजना लागत, जिसका अनुमान राइट्स रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 21,000 करोड़ रुपये लगाया गया है।
तिवारी ने आगे बताया कि भारत भर में 25 शहर हैं, जहाँ पिछले दो दशकों में मेट्रो परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं।
उन्होंने इस संदर्भ में कोच्चि, नागपुर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर को महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रूप में नामित किया, जिनमें से कुछ पर प्रकाश डाला जा सकता है।
हालाँकि, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, और इसके तीन निकटवर्ती शहर, जिनकी सीमा इससे लगती है, विकास की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं।
आखिर में तिवारी ने खट्टर से अनुरोध किया कि कृपया इसे प्राथमिकता के आधार पर लें और सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ मेट्रो-एमआरटीएस परियोजना को पूर्णतः फंडेड केंद्रीय परियोजना के रूप में प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करे।