पंजाब सरकार ने उद्योग और निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से “फास्ट्रैक पंजाब पोर्टल” के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, जिसके तहत अब कुल 173 सेवाएँ एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पोर्टल का फेज-2 निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगों के लिए आवश्यक मंजूरियाँ तेजी और बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
पहले चरण में 9 विभागों की 47 सेवाएँ शामिल थीं, जबकि अब पोर्टल को उद्योग जगत की जरूरतों के मुताबिक और अधिक आधुनिक एवं व्यापक बनाया गया है। समय पर अनुमतियाँ न मिल पाने की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने डीम्ड अप्रूवल सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर मंजूरी स्वतः ही मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को 3 दिन में सैद्धांतिक और 45 दिन में अंतिम मंजूरी प्रदान की जाएगी। बेहतर व्यापारिक वातावरण और नीति सुधारों के कारण अब तक पंजाब में 1.40 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश आया है, जिससे 5 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था और सरल नीतियों के कारण पंजाब आज निवेशकों का विश्वसनीय और सुरक्षित गंतव्य बन चुका है। सीएम मान ने युवाओं को “नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला” बनने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि सरकार स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, आसान ऋण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा रही है।
औद्योगिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए सरकार ने Right to Business (Amendment) Rules 2025 लागू किए हैं, जिनके तहत फैक्ट्री लाइसेंस, बायोमेडिकल वेस्ट पंजीकरण, स्थापना/संचालन की सहमति, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और गैर-वन भूमि NOC जैसी मंजूरियाँ अब सिंगल विंडो सिस्टम में Self-Declaration के आधार पर ऑनलाइन मिलेंगी। विज़न 2030 के तहत उद्योगों और निवेशकों के लिए WhatsApp हेल्पलाइन, AI चैटबॉट, कॉल सेंटर और सरल फायर NOC प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, दुबई, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने पंजाब में निवेश बढ़ाया है, जिससे राज्य की Ease of Doing Business रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पंजाब को उद्योग और निवेश के अग्रणी गंतव्य के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 24 सेक्टर-विशिष्ट समितियाँ भी गठित की हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में रणनीति तैयार कर राज्य को एक आधुनिक औद्योगिक हब बनाने में सहयोग करेंगी।