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हरियाणा सरकार प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले महीने राज्य में ऑटोमेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिससे जमीन से जुड़े सभी कार्य तेज, पारदर्शी और पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
फाइनेंशियल कमिश्नर (रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट) सुमिता मिश्रा ने डिविजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक कर इस नई व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बदलाव में तेजी, जवाबदेही और तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
नई व्यवस्था के तहत राज्य में करीब 1,900 प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम पटवारियों को जल्द ही जिलों में तैनात किया जाएगा। ये पटवारी जमीन रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने, लाल डोरा क्षेत्रों के नक्शों को अपडेट करने, रोवर मशीन के जरिए सटीक पैमाइश करने और एग्रीस्टैक के तहत डेटा वेरिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे।
जमीन की सही माप के लिए रोवर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों को तय समय सीमा के भीतर निपटाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पांच दिन से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और लंबित फाइलों का बैकलॉग समाप्त किया जाए।