संसद ने गुरुवार को “Promotion & Regulation of Online Gaming Bill, 2025” पास कर दिया। राज्यसभा ने इसे बिना बहस के मंजूरी दी, जबकि सदन में हंगामा चल रहा था। यह बिल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था।
बिल का मुख्य प्रावधान
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रियल मनी गेम्स पर बैन: अब ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिनमें पैसे लगाकर इनाम जीतने की संभावना हो, पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।
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विज्ञापन और बैंकिंग रोक: इन गेम्स का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। बैंक और वित्तीय संस्थान भी इनसे जुड़ी लेन-देन सेवाएं नहीं देंगे।
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ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा: सरकार का कहना है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, ताकि युवा सुरक्षित माहौल में गेमिंग कर सकें।
असर
इस कदम से जुए जैसी गतिविधियों और अवैध लेन-देन पर रोक लगेगी। वहीं, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री और खिलाड़ियों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

